चुनाव के बाद मोदी सरकार ने कैराना के लिए ये क्या कर दिया……. पढ़े

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नई दिल्ली। किसानों की हड़ताल के बीच मोदी सरकार ने गन्ना किसानों का 20 हजार करोड़ के भुगतान करने का ऐलान किया है। इतना ही नही केन्द्र सरकार ने चीनी निर्यात कर भी हटा दिया है।
सरकार ने गन्ना किसानों को यह राहत देते हुए कहा कि गन्ने का 30 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया जाएगा। साथ ही किसानों के बकाया 20 हजार करोड़ का भुगतान भी सरकार करेगी। ऐसे में सरकार को यह उम्मीद है कि बफर स्टॉक के जरिए चीनी की सप्लाई को कम किया जा सकेगा।
सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले को लेकर ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति का कहना है कि इन सब के पीछे कैराना का असर देखा जा रहा है। सरकार इस वक्त कॉरपोरेट के हाथों खेल रही है। चीनी मिलों को बकाए राशि का भुगतान किया जाना है।
इस वक्त एक किलो चीनी की कीमत 25 रुपये हैं जबकि इसके निर्माण में 30 रुपये खर्च हो जाते है। चीनी मिल को अपने पास ही चीनी का बफर स्टॉक रखना होगा।
वहीं, सरकार चीनी निर्यातकों को उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि भी देने जा रही है। सरकार ने क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम करने की सोच कर भी इथेनॉल के उत्पादन पर नई प्रोत्साहन राशि देने की योजना बनाने जा रही है।
सूत्रों की माने तो इंडियन शुगर मिल्स एसोशियेसन का कहना है कि हम कैबिनेट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिससे आगे की योजना बनाई जा सकेगी। इस चीज को लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है। इसके बावजूद एसोशिएसन ने इथेनॉल पर प्रोत्साहन राशि शुरू किए जाने के फैसले को बढ़िया करार दिया है।

Source- Navodaya Times

Image- Google


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Future India News Network

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